नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई १५ बुँदे लिखित सुझाव दिएका छन् ।

अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण बिलासी वस्तुको आयात प्रतितपत्र (एलसी) पूर्णरूपमा बन्द गर्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थको खपत कमका लागि सातामा दुई दिन विदा दिनसम्म सुझाव दिएका हुन् ।

१५ वुँदे सुझाव पत्रमा आन्तरिक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न कर नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, विलासी वस्तुको आयात केही समयका लागि पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स बढाउन नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन जोरबिजोर लागू गर्ने, शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।

बिग्रदो अर्थव्यवस्थाको बाह्य पक्षलाई जोगाउनुपर्ने गभर्नर अधिकारीको जोड छ । अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समधानका लागि सुधारात्मक, नियन्त्रणात्मक र प्रवर्द्धनात्मक उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।

गभर्नरले दिएका अन्य सुझाव प्रकार छन्:

-पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा २० प्रतिशतले कम गर्ने नीति अबलम्बन गरी सार्वजनिक तथा निजी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने
-अत्यावश्यक बाहेकका व्यापारिक वस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह नगरिने व्यवस्था लागू गर्ने
-उच्च मूल्यको टेलिभिजन, मोवाइल सेट, मदिरा लगायतका विलासिताका सामानको आयातलाई भन्सार तथा करका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने
-सुपारी, छोकडा, मरिच, केराउ, पोस्तादाना जस्ता स्थानीय रुपमा उल्लेख्य उपभोग नहुने किसिमको उपभोग्य वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्ने
-नेपाल भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकलाई भिसा तथा नवीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, रोयल्टीजस्ता भुक्तानी तथा सेवाहरु तत्कालै अनलाइन माध्यमबाट सहज रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने
-विगतमा स्थगित गरिएका नेपाल भ्रमण वर्षका कार्यक्रमहरुलाई आगामी वर्षका लागि घोषणा गरी संचालन गर्ने
-हुण्डीलगायत विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कारोबारको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई कडाभन्दा कडा दण्ड सजाय दिने व्यवस्था गर्ने । साथै व्यापारमा न्यून विजकीकरण गर्ने व्यापारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने ।
-विप्रेषण पठाउने र प्राप्त गर्ने सहजताका लागि हप्तामा सातै दिन चौबीसै घण्टा सहयोगी कक्षको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने
-विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने सेवाशुल्कमध्ये कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत शुल्कमा अनुदानको व्यवस्था गरी विप्रेषण खातामा तत्काल जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने
-इण्डो-नेपाल रेमिटान्सलाई विस्तार गर्न भारत सरकार र रिजर्ब बैंक अफ इण्डियासगँ थप सहकार्य गरी भारतबाट आउने अनौपचारिक विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन उच्च तहमा वार्ता गर्ने ।

Share.

Comments are closed.