राष्ट्र बैंककै कार्यालयबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्। कर्जा विस्तारलाई रोक्दै मुद्रास्फीतिलाई कम गर्ने उद्देश्य सहितको मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक भएको हो।

चालु आर्थिक वर्षकोलागि तर्जुमा गरिएको मौद्रिक नीतिमा बजार सकेसम्म पैसा कम जाओस् भन्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ। जसको लागि राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा पहिले स्थायी तरलता सुविधाको समयलाई घटाएर सात दिनबाट पाँच दिनमा झारेको छ भने अनिवार्य नगद मौजादलाई तीन प्रतिशतबाट बढाएर चार प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यसले बैंकलाई थप लगानी गर्न वञ्चित गर्ने छ। बैक दर साढे आठ प्रतिशत गरिएको छ भने काउन्टर साइकल बफर लागु गर्ने योजना अघि सारिएको छ। ती योजना भनेको कर्जा बिस्तार कम गर्नलाई नै गरिएका हुन्।

अर्को तर्फ फरक ब्याजदरको विषय पनि अघि सारिएको छ। जसले कृषि र उत्पादनमूलक उद्योगको लागि ब्याजदर सस्तो हुने छ भने अन्य व्यवसायकोलागि ब्याजदर महँगो हुने पक्का पक्की छ। समग्रमा चालु वर्षकोलागि लिइएको नीतिले कर्जालाई कम गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गरिएको नीति नै हो भन्दा फरक पर्दैन।

चालु वर्षकोलागि तर्जुमा गरिएको नीतिबारे फरक फरक प्रतिक्रिया आएका छन्। जसमा व्यवसायीक क्षेत्रको छाता संङ्गठन सिएनआइले मनि सप्लाइ कन्ट्रोल गर्ने कसिलो नीतिको रुपमा रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। “मनि सप्लाइलाई कन्ट्रोल गर्ने कसिलो मौद्रिक नीति आएको छ। इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ने खालको आएको छ। यसमा सिआरआर रेट बढाएको छ। एसएलआरको रेसियो पनि बढाइएको छ। एलओएलआरको पनि बढाइको छ। अर्कोतर्फ कर्जाको ग्रोथ रेट पनि घटाइएको छ। यसले इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न गई मनि सप्लाई कम गर्छ भने त्यसले महँगी बढाउँछ। केही उद्योगीहरुकोलागि पोजेटिभ कुरा पनि छन्। जुन फरक ब्याजदरलाई मान्न सकिन्छ” सिएनआइका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले भने।

अग्रवालको जस्तै जस्तै प्रतिक्रिया नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पनि छ। “यसपालीको मौद्रिक नीतिले उद्योग, कृषि र व्यवसायमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक पार्ने कुरा गरेको छ। जसको उद्देश्य भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई कम गर्ने र अन्य व्यवसायीक क्षेत्रमा बढी गर्ने नै हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। तर हाम्रो मुलुक आयात अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको हुनाले यसले पक्कै पनि आयातित बस्तुको मूल्य बढाउने छ। जसले गर्दा महँगी बढ्छ भन्ने मलाइ लाग्छ। किनकि एक प्रतिशत व्याज बढ्न साथ मार्केट हाफ प्रतिशत बढ्छ। एकातिर घटाउने अर्कातिर बढाउने गर्नाले कतिसम्म व्यवसायीक क्षेत्रले धान्न सक्छन्। त्यो भने हेर्न बाँकी छ। समग्रमा भन्नु पर्दा यसले थप महङ्गगी बढाउँछ भन्नेमा कुनै संङ्का छैन” चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने।

व्यवसायी क्षेत्रमा लिने प्रिमियम चार प्रतिशतले अलि बढी नै मर्का पार्ने मैले देखेको छु। सिआरआर पनि तीन प्रतिशत बढाएर चार प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यसले बैंकको ऋण दिने क्षमता थप कमजोर बनाउने छ। बजारलाई सहजीकरण र सस्तो बनाउने कुरामा चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले साथ नदिने मल्लले बताए।

चालु वर्षको लागि तर्जुमा गरिएको नीतिले अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्न खोजेको तर कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहने तर्क अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणी अधिकारीको छ। “सरसर्ती हेर्दा अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्न खोजेको छ। तर कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण छ। पैसालाई जति सक्दो बजारमा जान नदिने किसिमको मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ। यो कसिलो मौद्रिक नीति नै हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ” अधिकारीले भने।

उत्पादनमूलक क्षेत्र र अन्यलाई ब्याजदर फरक गर्ने भनेको छ। त्यो अनुगमन र नियमन राम्रो हुन सकेन भने त्यसले साइड इफेक्ट पनि गर्न सक्छ। धेरै कसिलो हुँदा हामीले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई धेरै सपोर्टचाहिँ गर्न नसक्ने अधिकारीको भनाई छ।

तर जसरी चालु वर्षको मौद्रिक नीतिलाई कसिलो भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको लागि जुन किसिमको कसिलो मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु पर्ने थियो त्यस अनुसारको मौद्रिक नीति भने नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउनै नसकेको पूर्वगभर्नर चिरन्जिबि नेपालको प्रतिक्रिया छ। नेपालका अनुसार सरकारको दबाबकै कारण राष्ट्र बैंकले खुलेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सकेन। “अहिलेको अवस्थालाई हेरेर जुन अवस्थाको मौद्रिक नीति आउनु पर्ने थियो त्यो अनुरूपको मौद्रिक नीति आएन। सरकारको दबाबले गर्दा मौद्रिक नीति सहज तरिकाले ल्याएको जस्तो देखिँदैन। सिआरआर अझै बढ्नु पर्ने थियो। जुन बढेको देखिएन। काउन्टर साइकल बफर मात्रै बढेको देखिन्छ। कर्जा बिस्तारको अङ्कुश पनि मैले देख्दिन। एउटा काउन्टर साइकल बफर मात्रै लगाएर कर्जा बिस्तार रोक्न सकिँदैन। पहिले दिएका सुबिधा बिस्तारै हटाउने भनेको छ। त्यो पनि पुरा हटाइएको छैन। बैक दर साढे आठ प्रतिशत गरिएको छ। काउन्टर साइकल बफर देखियो। यसले मात्रै कर्जा बिस्तार रोकिन्छ कि रोकिँदैन। त्यो भोलिको दिनमा देखिन्छ” नेपालले भने।

नेपालका अनुसार,सिआरआर ६ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने थियो। जुन राष्ट्र बैंकले गर्न सकेन। बैक दर ९ प्रतिशतमा लैजानु पर्ने थियो। त्यो पनि गर्न सकेन। काउन्टर साइकल बफर हुनु पर्ने थियो। जुन सकारात्मक छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका दर बढाउनु पर्ने थियो। जुन विषय राष्ट्र बैंकले सरकारको दबाबका कारण गर्नै सकेन।

Share.

Comments are closed.