मुलुकको मेरुदण्डको रुपमा त्यस देशको अर्थतन्त्रलाई लिने गरिन्छ। जुन देशको अर्थतन्त्र सबैभन्दा मजबुत हुन्छ। सोही देशले विश्वमा प्रभुत्व समेत जमाउँछ। सोही कारण हरेक देशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कोशिस गर्ने गर्छन्।

कोशिस मात्रै गर्दैनन्, हरेक दिन त्यसै विषयमा सबैभन्दा बढी चिन्तन समेत गर्ने गर्छन्। हरेक मुलुकले अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन विभिन्न खालका निकायहरूको स्थापना गर्ने गर्छन्। जसलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने प्रणालीको समेत विकास गर्ने गर्छन्।

आर्थिक रूपले मजबुत बनाउन मुलुकले लिने नीतिको सबैभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ। सबैजसो मुलुकले तीन नीतिलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्छन्। जसमा समग्र मुलुकले लिने आर्थिक नीति, सरकारले हरेक वर्ष बनाउने वित्तीय नीति र केन्द्रीय बैंकले बनाउने मौद्रिक नीति पर्छन्। ती सबै नीति नियम जनताको मन्जुरीमा बन्ने गर्छन्। जनताको तर्फबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधीहरुको सभाले ती नीति नियमलाई मन्जुरी दिने प्रचलन छ। जुन प्रचलन नेपालले पनि अङ्गीकार गर्दै आइरहेको छ।

जनताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जुन प्रतिनिधिले ती नीति नियमलाई प्रतिनिधिहरूकै सभाबाट पास गर्नु अघि विभिन्न समितिहरू बनाएर छलफल गर्ने गर्छन्। जुन नेपाली सांसदले पनि अभ्यास गर्दै आएको छ। आर्थिक क्षेत्रका कुनै पनि ऐन नियम बन्नु भन्दा अघि अर्थ समितिले हेर्ने चलन छ। जसको सभापतित्व अहिले नेकपा एमालेका सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले गरिरहेका छन्। उनै दाहालसँग पछिल्लो समय मुलुकमा बढ्दै गइरहेको आर्थिक समस्या, बन्दै गरेका ऐन नियम र अर्थमन्त्री र गभर्नरका विषयमा उठेका विवादलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर एक पत्रकारले सोधे तपाईहरूको समितिमा करिब पाँच वटा विधेयक छन्। तिनीहरू कुन अवस्थामा छन् ?

“हामीले भर्खरै दुई वटा ऐनका विधेयक हेरेर सिध्यायौँ। जसमा बीमा सम्बन्धी ऐन र ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी हुन्। अब हामी कहाँ तीन वटा विधेयक बाँकी छन्। बाफियासँग सम्बन्धित, राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित र अर्को धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित छन्,” दाहालले भने ।

“सरकारले पेस गरेको विधेयकमा सरकारले चासो नदिएसम्म हामीले मात्रै अघि बढाएर हुँदैन। तैपनि हामीले उसलाई भन्न भने छाडेका छैनौं। उसलाई हामीले ताकेता गर्न छाडेका छैनौ। तर सरकार नतातेसम्म यी विधेयक अघि बढ्दैनन्। सरकारले कहिले चासो दिन्छ। त्यो थाहा छैन”, दाहालले भने।

दाहालले थपे, “गभर्नरले नै त्यो म होइन भनिसकेपछि कुरा टुङ्गियो। पार्टीले नै त्यो विषय हो। उहाँ नै त्यो विभागको सदस्य हो भनेको भए चाहिँ अर्को कुरा हुन्थ्यो। विभागको प्रमुखले नै एम अधिकारी भनेको चाहिँ गभर्नर होइन भनेपछि त कुरा टुङ्गिएन र ।”

Share.

Comments are closed.