अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयगत बजेट छलफलका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको बैठकमा उनले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम राख्न आग्रह गरेका थिए । उनले उद्योगका क्षेत्रअनुसार उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको तथ्याङ्कसमेत राखेर अर्को बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरे ।

छलफलमा मन्त्री शर्माले समयमै किसानको धान सरकारले किनेर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुनेगरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेलाई निर्देशन दिएका थिए । “सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान समयमै किनिदिनुपर्छ,” उनले भने । धान किन्न वा गोदाम बनाउन बजेट आवश्यक भए मन्त्रालयले सहयोग गर्ने पनि उनले बताए ।

छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निर्यात हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको संयुक्त कार्यदल बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । “स्वदेशी उत्पादन वृद्धिमा संलग्न निकायको एउटा एकीकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसै वर्षदेखि यस्तो संयन्त्र बनाई काम सुरु गरौँ,” उनको प्रस्ताव थियो । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले निर्यात भइरहेका र सम्भावना रहेका वस्तुको सूची बनाई उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

त्यसअघि उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समाावेश गर्नुपर्ने विषयको प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । त्यस क्रममा प्रस्तावित कार्यक्रमबाट २५ हजार चार सयलाई रोजगारी सिर्जना हुने, नयाँ ठाउँमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने, भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई मर्मतसम्भार गर्ने, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्नेलगायतका प्रस्ताव गरिएको थियो ।

काठ आयात रोक्न कार्यक्रम

वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले वनको विनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै वनमा रहेको काठको उपयोग गरी विदेशबाट हुने आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन उनले सुझाव दिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मधेस प्रदेशमा वृक्षरोपण कार्यक्रमको अभियान चलाउने गरी नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यस क्रममा मन्त्री शर्माले ठूलो सङ्ख्यामा बेर्ना उत्पादन गरी मधेसमा वितरण गर्ने प्रस्ताव आए बजेटमा समावेश गरिदिने बताएका थिए ।

सडक मर्मत स्थानीय तहलाई

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता सडक आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा यकिन गरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिए।

“निर्माणाधीन पुल, सडकलाई सम्पन्न गर्नेगरी यसपालि बजेट राखौँ । सबै केन्द्रले पनि बनाउने होइन । छोटा पुल प्रदेशलाई बनाउन दिए पनि हुन्छ,” उनले भने । प्रदेशले ट्र्याक खोलेका र नयाँ बनाएका सडक मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

Share.

Comments are closed.