पछिल्ला महिनाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता घटेका छन् । तरलता अभावले बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमता घटेको, ब्याजदर बढेको, राष्ट्र बैंकको नीतिगत हस्तक्षेपलगायत कारणले लगानीकर्ताको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको जानकारहरू बताउँछन् । यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा पनि परेकाले नेप्से लगातार जसो घटेको उनीहरूको दाबी छ । बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि, सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा सुधारलगायतले पनि बजारमा सकारात्मक प्रभाव नदेखिनुले यो पुष्टि हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले एउटा बैंकबाट अधिकतम ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र सेयर धितोमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो व्यवस्थापछि खासगरी ठूला लगानीकर्ता बढी प्रभावित भएका थिए । वित्तीय प्रणालीमा निरन्तर तरलता अभाव रहिरहेको, मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समिक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिका (सेयर धितोमा कर्जा) कर्जाको जोखिम भार बढाएको लगायत कारण कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको संख्या धेरैले घटेको धितोपत्र ब्रोकरहरू बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले ४ र १२ करोडको सीमा तोकेपछि नै सेयर कर्जा घट्न थालेको थियो,’ स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले भने, ‘सेयर कर्जाको जोखिम भार बढेपछि ४/१२ सीमाभित्र रहेका लगानीकर्ताले पुरानो कर्जा नवीकरण पनि गर्न पाएका छैनन् । बैंकहरूले नवीकरण गर्न नमानेको गुनासो लगानीकर्ताको छ ।’

केही महिनाअघिसम्म (बजार बढेको समयमा) धेरै नयाँ लगानीकर्ता दोस्रो बजारमा भित्रिएका थिए । बजार घट्न थालेपछि धेरै लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएरै भए पनि पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरिरहेका थिए । राष्ट्र बैंकले उक्त कर्जाको जोखिम भार बढाएपछि त्यो काम पनि ठप्प जस्तै भएको अध्यक्ष मैनालीले बताए ।

जोखिम भार बढी भएकाले सेयर कर्जा जोखिममुक्त मानिन्छ । तर, बजार घट्दा धितोमा राखेको सेयरको मूल्य पूवनिर्धारित रकमभन्दा कम भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई टेलिफोन गरेर अपुग रकम थप गर्न लगाउँछन् । यसरी गरिने टेलिफोनलाई ‘मार्जिन कल’ भनिन्छ । बैंकहरूसँग ‘मार्जिन कल’ को सुविधा रहेकाले सेयर धितो कर्जामा जोखिम कम रहेको ब्रोकरहरूको दाबी छ । ‘बैंकहरूले पुराना ऋणीका लागि मात्र सेयर कर्जा लिन आनाकानी गर्ने हुन्,’ अर्का एक ब्रोकरले भने, ‘नयाँ लगानीकर्तालाई महँगो ब्याज र सेवा शुल्क लिएर कर्जा दिइरहेका छन् ।’ पुराना ऋणीको कर्जा नवीकरण गर्दा धेरै ब्याज लिन र प्रिमियम बढाउन नपाइने भएकाले पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा नयाँ ऋणी रहेको ती अधिकारीको दाबी छ । ‘अहिले लगानीकर्ताले १३ देखि साढे १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा सेयर कर्जा लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तरलता समस्या तत्काल समाधानको सम्भावना नदेखिएकाले आउँदा दिनमा ब्याजदर अझै बढ्ने देखिन्छ ।’

राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि गत माघसम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमका सेयर कर्जा साढे १५ प्रतिशतले घटेको छ । २०७७ माघमा एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको सेयर कर्जा ६७ प्रतिशतले बढेको थियो । गत माघमा एक करोड रुपैयाँभन्दा थोरै रकमका कर्जा भने बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । सोही अवधिमा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा ८.५, २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको ११.८ र २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको यस्तो कर्जा १५.८ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा ४५.२, २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको २६.७ र २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको यस्तो कर्जा १७.७ प्रतिशत बढेको थियो । समग्रमा गत पुसमा कुल सेयर धितोमा कर्जा ७.२ प्रतिशत घटेको छ । गत माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा ९८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको करिब २ प्रतिशत मात्र हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा प्रवाह गर्ने कर्जालाई २५ लाखभन्दा कम, २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरेका हुन्छन् । यसका आधारमा गत असारसम्म यो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै (करिब ६८ प्रतिशत) हिस्सा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको छ । राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि यही कर्जा प्रभावित भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार धितोपत्रमा लगानीका लागि सेयर धितो राखेर कर्जा लिँदा एउटा संस्थाबाट प्रतिव्यक्ति ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोडभन्दा बढी कर्जा लिन पाइँदैन ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत आएको उक्त व्यवस्था भदौ पहिलो सातादेखि लागू भएको हो । उक्त व्यवस्थाअघि लिएका सेयर कर्जालाई पनि निर्देशित सीमाभित्रै कायम गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले मध्यम तथा ठूला लगानीकर्ता कर्जा लिनबाट वञ्चित भएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।

स्रोत: कान्तिपुर दैनिक

Share.

Comments are closed.