गत वर्षको सुरुवाती ३-४ महिनादेखि बैंकिङ्ग प्रणालीमा देखिएको तरलता सङ्कट यस वर्ष पनि रही रहने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि तरलता सहज बनाउने नीति नलिएपछि यस वर्ष पनि अभाव कायमै रहने देखिएको हो।

कोभिडको समयमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता कोभिडको असर कम भएसँगै गत वर्षदेखि नै अभाव हुँदै आएको थियो। अहिले आर्थिक वर्षको सुरुवातमा नै बैंकहरुलाई लगानीयोग्य रकम अभाव हुन थालेको छ।

अहिले तरलताको सबैभन्दा धेरै समस्या भए पनि केन्द्रिय बैंकले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको नेपाल उद्योग परिसँघका उपाध्यक्ष कम्लेश अग्रवाल बताउँछन्। “अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या तरलताको छ। मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरुले झनै तरलता समस्या बढ्ने देखिएको छ,” उनले भने।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा यसअघि दिइएका केहि सुविधालाई निरन्तरता दिएको भए पनि बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम बढाउन भने कुनै मौद्रिक उपकरण चलाएको छैन्। मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगत मौज्दात अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई बढाएको छ। सिआरआरलाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ भने वैधानिक तरलता अनुपातलाई बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याइएको छ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यस आधारमा १ प्रतिशत सिआरआर बढाउदा बैंकहरुले थप ५० अर्ब भन्दा बढी रकम निरब्याजी रुपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा बैंकहरुको नाफामा पनि असर गर्छ।

अर्कोतर्फ केन्द्रिय बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई नै घटाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा २१ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको केन्द्रिय बै‌ंकले गत वर्ष १९ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो। यस वर्ष कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२‍.६ प्रतिशतमा झारेको छ।

“संचालन लक्ष्यको स्थितिको आधारमा खुला बजार कारोबार संचालन गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने छ । भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई संचालन लक्ष्यको रुपमा लिई ब्याजदर करिडोरमार्फत मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने रणनीति कार्यान्वयन हुँदै आएको सन्दर्भमा मुद्राप्रदाय तथा कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको स्थिति मापन गर्ने सूचकको रुपमा प्रयोग गरिनेछ । तद्नुरुप, आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण रहेको छ,” मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

यस वर्ष समय र परिस्थितिलाई हेरेर कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई घटाइएको केन्द्रिय बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ बताउछन्।

कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सरह नै पुगिसकेको छ । कर्जा तथा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) को वृद्धिदरकै हाराहारीमा कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी ब्याजदर करिडोर तय गर्ने र कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति परिलक्षित हुने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

मोद्रिक नीतिमा नीतिगत दरहरु बढाउदै बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। बैंकदर गत ६ महिना यता नै साढे ३ प्रतिशत विन्दुले बढाइएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षमार्फत बैंकदर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत पुर्याएको थियो भने अहिले त्यो दरलाई अझै डेढ प्रतिशत विन्दुले बढाएको हो। यो भनेको धेरै ठुलो बृद्धि भएको जानकारहरु बताउछन्। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ।

केन्द्रिय बैंकले पुनरकर्जाको आकारलाई पनि घटाउदै लैजाने रणनीति बनाएको छ। पुनरकर्जाको आकारलाई घटाउदै लगेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोष बराबरको नै आकारमा ल्याउने जनाएको छ। साढे २ खर्ब रुपैयाँ पुनरकर्जा लगानी गरेको केन्द्रिय बैंकले अब त्यसलाई घटाउदै लगेर ५० अर्बकै आराहारीमा झार्ने भएको छ। यसअघि कोभिडको समयमा कोष ५ गुणसम्म पुनरकर्जा दिएको थियो। पुनरकर्जाको आकार घट्दै जाँदा पनि बजारमा तरलता घट्दै जाने देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि काउन्टर साक्किकल बफर समेत समेत लागु गर्ने जनाएको छ। त्यसको लागि तयार रहन चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नाीतिले नै बैंकहरुलाई संकेत गरिसकेको छ।

मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रिय बैंकले बैंकहरुले पाउने सापटीमा पनि कडाइ गरेको छ। यसअघि सरकारी ऋणपत्रहरुको धितोमा कुनै सिमा विना नै स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध गराउदै आएको केन्द्रिय बैंकले अब भने निक्षेपको १ प्रतिशतमात्रै यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यसले पनि बैंकहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा दबाब पर्न सक्छ।

ऋणपत्रलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिँदा बैंक-वित्तलाई सहज

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतको रुपमा गणना गरिरहेकोमा त्यस्तो गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म गणना गर्न पाउने भएका छन्। यसले गर्दा तत्कालै बैंकहरुलाई सिडि व्यवस्थापनमा त्यति ठुलो दबाब परेन।

यसले गर्दा करिब १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्रलाई बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गरी सिडि रेशियोमा समावेश गर्न पाउने भएका छन्। यसले गर्दा बैंकहरुको कर्जा लगानीको क्षमतालाई बढाउछ। अर्कोतर्फ सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेटको थप ३० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिएकोमा त्यसलाई राष्ट्र बैंकले आगामी असोज मसान्तसम्म गणना गर्न पाउने गरी छुट दिएको छ। यो प्रावधानले पनि बैंकहरुलाई केही मात्रामा सहज भएको देखिन्छ।

Share.

Comments are closed.