गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूलाई सरकारले गरेको निलम्बनविरूद्ध दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । यसअघि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरी अधिकारीलाई राष्ट्र बैंक फर्काएको थियो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई आज छलफलमा बोलाएको छ । यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने निर्णय आज हुनेछ ।

सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा अधिकारी मुद्दाको फैसला नभएसम्म पदमा कायम रहनेछन् । तर, अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा भने छानविन समिति क्रियाशिल हुने छ र उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

गत २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

आयात रोक्न खोजिएका विलासिताका वस्तुहरूको गोप्य सूची सार्वजनिक गरेको आरोप गभर्नर अधिकारीमाथि लगाइएको छ। छानबिन समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ मा सरकारले ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

Share.

Comments are closed.