आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली प्रकाशन, निर्वाचन अधिकृत नियुक्त र मतपत्र छपाई लगायतका कामहरु तीव्र रुपमा अगाडि बढाइ रहेको छ । यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब ३६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८१ करोड ७६ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आवको सात महिनामा अवधिमा २ अर्ब ७ करोडले घाटामा रहेको छ । चालु आवको माघसम्मा चालु खाता ४ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८९ करोड २१ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब ४७ करोडले घाटामा रहेको छ ।

चालु आवको माघ महिनासम्ममा पुँजीगत ट्रान्सफर १९.४ प्रतिशतले कमी आई ६ अर्ब ३१ करोड कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ७ अर्ब ८३ करोड र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९ अर्ब २ करोड रहेको थियो ।

यसरी नेपालको अर्थतन्त्र घाटामा गइरहेको अवस्थामा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि मागे जति पैसा पाएको छैन । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रु आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार बजेट स्वीकृत गरेको छ । आयोगले विगतमा गर्दै आएको निर्वाचन खर्चमा व्यापक कटौती गरी मितव्ययी निर्वाचन गराउने अठोटका साथ निर्वाचन बजेट स्वीकृत गरेको हो । यता सुरक्षा निकायहरुले कुल बजेटेको १० प्रतिशत मात्रै पाएका छन् ।

अर्कोतिर विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा अहिले तरलता अभाव छ । साढे आठ महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट ५५ खर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका छन् । चालू आवको साढे आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिलेसम्मकै अत्यधिक सापटी चलाएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेल परिस्थिति हेर्दा निर्वाचन पछाडि प्रयाप्त मात्रामा तरलता बैंकिङ सिस्टममा देखिने बताउँछन् । उनले भने, “यो हिस्ट्रिले पनि देखिन्छ । हामीले दुई, चार वटा इलेक्सन पनि देख्यौं । त्यो बेला भएको पनि त्यहि थियो । चुनाव पछाडि बजारमा प्रयाप्त तरलता हुन्छ ।”

उनी थप्छन्, “इलेक्सनभन्दा अगाडिको स्थिति हेर्दा तरलता अलि टाइट नै हुन्छ । किनभन्दा एकातिर नेपाल सरकारको पनि खर्च हुन्छ । त्यता तिर पनि नेपाल सरकारले जोहो गर्ने भयो । जो इलेक्सनमा भिड्दै हुन्छन् । प्रयाप्त मात्रामा पैसा खर्च गर्ने गर्दछन् । खर्च गर्दा जोहो गर्ने भनेको सिस्टममा तानिने भयो । इलेक्सन पछाडि सरकारको खर्च पनि आम्दानीको रुपमा मान्छेमा पुग्नेभयो । क्याम्डिडेटहरुले व्यक्तिगत र पार्टीको खर्च गरेको पैसा सिस्टममा छिर्ने भयो । त्यसले गर्दा इलेक्सन अगाडि तरलता अलि टाइट हुने इतिहासले देखाउँछ । इलेक्सन पछाडि तरलता प्रयाप्त हुने हुन्छ । जसले केहि हदसम्म मुद्रास्फितिलाई टेवा पुर्याउने इतिहासले देखाउँछ ।”

Share.

Comments are closed.