नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी पुस महिनासम्म मर्जरमा जाने वा नजाने निर्णय गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले चालुु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मर्जरमा संस्थाहरुले नियामकीय सुविधा आगामी पुससम्म पाउने बताएका थिए। सोहीअनुुसार अबको ६ महिनाभित्रैं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जरमा जाने वा नजाने निर्णय गर्नुपर्ने भएको हो।

अबको ६ महिनाभित्रै मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै छुुट सुुविधा पाउने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। ‘मर्जरमा जानेले नियामकीय सुुविधा पाउँछ, नजानेले पाउँदैन’, उनले भने।

पोखरेलले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तले आफ्नै प्रकृतिका संस्थासँग मर्जर सम्झौता गर्दामात्रै राष्ट्र बैंकले तोकेको छुुट सुविधा पाउने स्पष्ट पारे। ‘छुुट्टाछुट्टै प्रकृतिका संस्था मर्जर हुँदा छुुट सुुविधा पाइँदैन’, उनले भने, ‘त्यसैले मर्जर सुविधा पाउन वाणिज्य बैंकले वाणिज्य बैंकलाई, विकास बैंकले विकास बैंकलाई, वित्त कम्पनीले वित्त कम्पनीलाई र लघुवित्तले लघुवित्तसँग मात्रै मर्जर गर्नुपर्छ।’

चालुु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

Share.

Comments are closed.