घरजग्गा कर्जामा कडाई र तरलता अभाव यथावत् नै रहेको अवस्थामा पनि घरजग्गा कारोबारमा भने गिरावट आउन सकेको छैन। गत मंसिरबाटै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजी अभाव अर्थात् तरलता समस्या विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष बढी खतरनाक बनेको हो ।

चैतको दोस्रो साता लागि सक्दा समेत बैंकिङ क्षेत्र तरलताको समस्याबाट निस्किन सकेको छैन। विगतका वर्षहरुमा मौसमी रुपले देखिने गरेको तरलता एक दुई महिनामै निवारण हुँदै आएको थियो । यस वर्ष भने यसको समयावधि लम्बिएको छ । जसले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई समेत समस्याग्रस्त बनाइदिएको छ । विश्वमै आतंकका रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रणको असर निस्तेज बन्दै गएका कारण यतिबेला देशमा सबै क्षेत्र चलायमान छन् । सबै क्षेत्र खुला र सहज बन्दै गएका छन् तर, तरलता समस्या भने झनै विकराल बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि घरजग्गा कारोबार भने उल्लेख्य बढेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि घरजग्गा कर्जा लगानीका लागि कडा नीति लिँदै आएको छ । पछिल्लो समय बढिरहेको घरजग्गाको कारोबार र मूल्य नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले चासो दिँदै आएको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा पनि रियलस्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणमा कडाई गर्ने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको छ । घरजग्गा खरिद गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण पाउन कठिन हुनुपर्ने हो । तर त्यो भने हुन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले हालै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत रियलस्टेट क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भार बढाएको छ । तर माघको तुलनामा फागुनमा कित्ताकाट बढेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार माघ महिनामा ५६ हजार ९९८ जग्गालाई कित्ताकाट गरी १ लाख ३४ हजार ८९६ कायम गरिएको थियो ।

तर फागुनमा भने ६८ हजार ९५१ जग्गा कित्ताकाट गरी १ लाख ६१ हजार ७०२ पुर्याईएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सबैभन्दा बढी साउनमा जग्गा कित्ताकाट भएको छ । साउमा महिनामा ७३ हजार १५९ जग्गा कित्ताकाट गरी १ लाख ६५ हजार ७ सय बनाइएका थिए । सबैभन्दा कम कात्तिक महिनामा ४८ हजार ९ सय ३२ जग्गा कित्ताकाट गरी १ लाख १० हजार ८३९ कायम गरिएको छ ।

भदौमा ६४ हजार ९४२ जग्गा कित्ताकाट गरी १ लाख ४८ हजार १६८, असोजमा ५५ हजार ४६३ लाई १ लाख २७ हजार ८०३ पुर्याईएको छ । यस्तै मंसिरमा ६८ हजार ६३६ लाई १ लाख ५८ हजार ३१० र पुसमा ७० हजार २४८ जग्गा कित्ताकाट गरी १ लाख ६३ हजार ४५० पुर्याईएको थियो ।

खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर जथाभावी घडेरी बनाउन थालिएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७४ साउन २६ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न-गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको र भूमाफियासमेत मौलाएको भन्दै २०७५ पुस २७ मा भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । यसरी, कुनै न कुनै उपाय निकालेर घर-जग्गामा लगानी बढ्दो क्रममा छ ।

Share.

Comments are closed.