गत वर्षहरुमा मौसमी रुपले देखिने गरेको तरलता समस्या एक दुई महिनामै निवारण हुँदै आउने गरेको भएपनि यो वर्ष समस्या लम्बिएको छ । यसले गर्दा देशकै अर्थतन्त्रलाई समस्याग्रस्त बनेको छ ।

यसैबीच तरलता अभाव हल गर्न बैंकरले कर उठाउने तरिकामा सुधार गर्न सुझाब दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाब दिँदै बैंकर्स संघले अग्रिम कर कट्टीको विद्यमान ब्यवस्थामा केही पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको हो ।अहिले अग्रिम कर कट्टी पुस महिनामा ४० प्रतिशत, चैत महिनामा ३० प्रतिशत र असार महिनामा ३० प्रतिशत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसमा फेरबदल गर्नु पर्ने संघले सुझाव दिएको छ ।

संघको सुझावमा भनिएको छ, “विद्यमान व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने समयमा अग्रिम कर वापत बैंकिङ्ग प्रणालीबाट पैसा सरकारी ढुकुटीमा गई संचित भई बस्ने हुनाले यसले तरलतामा थप चाप परेको छ ।” संघले पुसमा २५ प्रतिशत, चैतमा अर्को २५ प्रतिशत र आसारमा बाँकी ५० प्रतिशत उठाउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाब दिएको छ । “यसरी कर उठाएमा बजारमा तरलता बढ्ने देखिन्छ,” संघले भनेको छ । संघले विकास खर्चसँग जोडेर यस्तो सुझाब दिएको हो । सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवातमा खर्च नगर्ने तर कर मात्र उठाइरहने हुँदा प्रणालीको पैसा सरकारी ढुकुटीमा ’फ्रिज’ भएर बस्ने गरेको छ । त्यो पैसा प्रणालीमै राख्नका लागि संघले कर उठाउने विद्यमान तरिकामा फेरबदल गर्न भनेको हो ।

संघले जागिरेको आयमा लाग्ने करको सीमामा लचकता अपनाउन पनि सुझाव दिएको छ । व्यक्तिगत आयमा आधारभुत करछुटको सीमा बढाउन संघले भनेको हो । अहिले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेलाई एक प्रतिशत कर लाग्छ । पाँच लाख रुपैयाासम्म कमाउनेलाई (बढेको एक लाखमा) १० प्रतिशत कर लाग्छ ।

सात लाखसम्म कमाउनेलाई (पाँच लाखदेखि बढेको थप दुई लाखमा) २० प्रतिशत कर लाग्छ । यसैगरी २० लाख रुपैयाँ आय भएकलाई (सात लाखदेखि बढेको अर्को १३ लाखमा) ३० प्रतिशत कर लाग्छ । यसभन्दा बढि आए भएमा ३६ प्रतिशत कर लाग्छ । बैंकर्सले यस्तो आयमा लाग्ने करको सीमा बढाउन भनेको हो ।

संघले एक लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत जीवन बिमामा कर छुट गर्न पनि सुझाव दिएको छ । ऋणमा घरजग्गा खरीद गरेका कर्मचारीका लागि भुक्तानी गरिने ब्याजलाई आयमा देखाउन नपर्ने ब्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । घरजग्गा खरिद गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा तिरेको व्याज रकमलाई सीमा निर्धारण गरी करयोग्य आयबाट घटाउन पाइनुपर्ने संघको माग हो ।

कर्मचारीको आफ्नो पहिलो दुई सन्तानको माध्यमिक स्तर सम्मको अध्ययन गर्नका लागि लाग्ने मासिक शुल्कको सीमा निर्धारण गरी करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने लगायतका व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको देशको आर्थिक विकासको लागि अभिन्न अंग भएको र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने क्षेत्र भएको हुँदा उनीहरुलाई चुरोट, मदिरा उद्योगलाई लाग्ने सरह कर लगाउनु ठिक नभएको संघले जनाएको छ ।

Share.

Comments are closed.