नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गर्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकले जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक सूचकहरुलाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिको खाका तयार गर्न थालेको हो ।

नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव पनि मागी रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ ।

सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि राय–सुझाव मागेको हो । बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई चुनौती छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचकहरु खस्किएको अवस्था छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती समेत राष्ट्र बैंकलाई छ ।

मौद्रिक नीतिको खाका कोर्नका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नै प्रमुख संलग्नता हुने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी शुरु गरेका छन् । जेठ १७ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझावहरु लिन थालेको छ । आएका सुझावहरुलाई समेत राष्ट्र बैंकले केलाउने र सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तरलता व्यवस्थापनमा जोड

आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई, तीन महिनादेखि नै बैंकवित्तमा देखिएको तरलता अभाव अझैँ समाधान हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आएका सुझावहरुलाई प्राथमिकता दिने तरलता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने छ । गभर्नर अधिकारीले पनि सोही अनुसार सर्कुलर गरेको बुझिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष तथा चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावितहरुको लागि राहत हुने गरी योजना ल्याएको थियो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले सहुलियत कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचनाजस्ता कुरालाई जोड दिएको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनलाई मुख्य केन्द्रमा राख्नेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडीसी रेसियोको नीतिलाई खारेज गरेर सीडी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सोअनुसार कर्जा र निक्षेपको अनुपात ९० प्रतिशत हुनुपर्छ । संकलित निक्षेपमा १० प्रतिशत कायम राखेर ९० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न व्यवस्था मौजुदा नीतिमा गरिएको छ ।

यस नीतिले समेत तरलता व्यवस्थापनमा असर गरेको आरोप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्दै आएका छन् । उनीहरुको आरोपपछि नै पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतभन्दा माथि जान पाइने तर त्यसको लागि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो। यस नीतिले नै असर गरेको हो वा होइन भन्ने विषयको मूल्यांकन गरेर नयाँ मौद्रिक नीतिमा आवश्यक व्यवस्था गरिने बताइएको छ । त्यस्तै सेयरबजार लगानीकर्ताहरुले अहिले आन्दोलनमा छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा आएको एक बैंकबाट सेयर धितोमा ४ करोड र सबैमा गरी १२ करोड मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसले गर्दा सेयरबजारप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक भएको छ । हाल नेप्से परिसूचक गिरावट आएको छ । यी विषयमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्याङ्कन गर्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा स्प्रेडदर, ब्याजको आधारदर गणनाजस्ता विषयलाई समेत चलाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माग गरिरहेका छन् ।

कोभिडका कारण गएका दुई आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति जारी गरेको थियो । एकातिर कोभिडको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन जारी भएका नीतिहरूलाई हटाउँदै जानुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई छ भने अर्कोतिर ती सुविधाकै कारण भर्खर खुट्टा टेक्न थालेको अर्थतन्त्र (आर्थिक गतिविधि) प्रोत्साहन गर्नकै लागि पनि केही सुविधा र छुटसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनैपर्नेछ । त्यसकारण अब आउने मौद्रिक नीतिमा केहि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Share.

Comments are closed.