उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा बढेपछि सरकारले बजेटमा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आइतबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमार्फत सरकारले आगामी वर्ष निर्यात दोब्बरले बढाउने लक्ष्य राखेको हो । त्यसका लागि निर्यात सहजीकरण तथा नगद अनुदान बढाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

निरन्तर बढिरहेको आयातले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आएपछि निर्यातको सम्भावना भएका क्षेत्रको प्रवद्र्धनमार्फत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।

खासगरी उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्‍कर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा ‘बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ’जस्ता सेवा पहिचान गरेर बजेटले निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता वस्तुको निर्यातमा बजेटले आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको पनि व्यवस्था गरेको छ । यसअघि औद्योगिक अनुसार तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएकामा आगामी बजेटमार्फत त्यस्तो अनुदान तीन प्रतिशतले बढाइएको हो ।

बजेटले अदुवा, अलैँची, जडीबुटीलगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरू तयारी रूपमा प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको सहज निकासीका लागि गुणस्तर परीक्षण गर्न विद्यमान प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालाका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल बनाउने मुख्य लक्ष्यसहित सार्वजनिक गरिएको बजेटले निर्यात बढाउनेबाहेक आयात घटाउने विषयलाई पनि जोड दिएको छ । बजेटमार्फत सरकारले आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ, त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिइएको छ । त्यसका लागि आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । खासगरी विलासिताका सामानको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कलगायतका पैठारीमा लाग्ने करका दर बढाइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । उत्पादन बढाएर आयात घटाउँदै आगामी आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

Share.

Comments are closed.