नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

चैत २५ गते सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

अधिकारीले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदर गरी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

गत २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

आयात रोक्न खोजिएका विलासिताका वस्तुहरूको गोप्य सूची सार्वजनिक गरेको आरोप गभर्नर अधिकारीमाथि लगाइएको छ। छानबिन समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ मा सरकारले ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

Share.

Comments are closed.