आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणमा स्थानीय तह व्यस्त छन् । असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका हुन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ (३) बमोजिम गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

धेरैजसो स्थानीय तह बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । केहीले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिसकेका छन् । सङ्घ र प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गसिकेका छन् । सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकमको सीमा उपलब्ध गराइसकेको छ । सङ्घीय सरकारले आव २०७९/८० का लागि स्थानीय तहलाई तीन खर्ब ३७ करोड रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरका लागि सङ्घीय अनुदानका रूपमा १० अर्ब ३१ करोड २९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमा समानीकरण अनुदान पाँच अर्ब ८८ करोड दुई लाख, ससर्त अनुदान छ अर्ब ५५ करोड ८४ लाख, विशेष अनुदान १५ करोड ३० लाख र समपूरक अनुदान २० करोड ६० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मुुलुकका छवटा महानगरपालिका विराटनगर, वीरगञ्ज, काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाले असार १० गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गते नगर सभामा पेस गर्ने भएका छन् । महानगरको बजेट तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

विराटनगर : आकार घटाउने तयारी

महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घट्ने जानकारी दिनुभयो । प्रदेश १ को विराटनगर महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत सुनिश्चित हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

असार १० गते बजेट सार्वजानिक गर्नेगरी तयारी अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै प्रमुख कोइरालाले भने, “आन्तरिक स्रोत सुनिश्चितबिनाको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएकाले वास्तविक स्रोतमा आधारित बजेट ल्याउँछौँ ।”

प्रमुख कोइरालाले पदबहालीकै दिन करका दर घटाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । करका दर घटाएर दायरा फराकिलो पार्नेगरी बजेट तर्जुमा भइरहेको उनले बताए । महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । त्यसबाहेक विराटनगरको डुबान समस्या समाधान र फोहोर व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिने भएको छ । महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि चार अर्ब १० करोड तीन लाख ३८ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो ।

वीरगञ्ज : स्रोत नै घट्यो

मधेश प्रदेशको महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाको असार १० गते हुने ११औँ अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुने भएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकृत हरिशङ्कर राउत कुर्मीका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकामा आव २०७९/८० का लागि तीन अर्ब २५ करोड रुपियाँको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि महानगरले तीन अर्ब ५५ करोड ३९ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो ।

एसियाली विकास बैङ्कबाट सञ्चालित परियोजनाको बजेट घटेका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि घट्ने उहाँले बताउनुभयो । महानगर र महानगरवासीको अपेक्षा तथा चाहना दिनप्रतिदिन बढिरहेको, विकास निर्माणको दायरा पनि बढिरहेको अवस्थामा सङ्घ र प्रदेशबाट आउने अनुदान घटेर आउँदा समस्या सिर्जना भएको अधिकृत कुर्मीले बताए ।

काठमाडौँ : फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन

काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबार नगर सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, सहरी यातायात व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । महानगर क्षेत्रभित्रको फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि फोहोरको सङ्कलन, ढुवानी र रूपान्तरण गर्न प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट कार्य अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक वर्षभित्र प्रथम आवधिक योजना (२०७९–२०८४) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगरपालिकाले संविधान तथा कानुनबमोजिम असुल गर्ने राजस्व (कर तथा गैरकर) प्रशासनलाई न्यायोचित, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने र करदातालाई कर प्रणालीमा स्वेच्छिक रूपमा सहभागी गराउन समग्र राजस्व प्रणालीलाई करदातामैत्री बनाउने नीति लिइएको छ ।

महानगर क्षेत्रभित्र सवारीसाधान पार्किङ गर्न उपलब्ध हुने स्थानको पहिचानका लागि सम्बद्ध निकायसमेतको प्रतिनिधत्व हुनेगरी एक अध्ययन टोली गठन गरी प्राप्त हुने अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा खुला प्रस्ताव आह्वान गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पार्किङको व्यवस्थापन गरिने भएको छ । काठमाडौँ महागरपालिकाले आव २०७८/७९ मा १८ अर्ब ९५ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो ।

ललितपुर : पुँजीगत खर्च बढ्छ

ललितपुर महानगरपालिकाले शिक्षा, वातावरण, स्वास्थ्य र सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको छ । महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट ल्याउन लागेको बताए ।

विगत वर्षमा अन्य स्थानीय तहको तुलनामा ल्याएका कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिएको उनले जानकारी दिए । नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च ३५–३६ प्रतिशत मात्र खर्च भएकामा ललितपुर महानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च ६६ प्रतिशत भएको महर्जनले जानकारी दिए । पुँजीगत खर्च पनि बढाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।आव २०७८/७९ मा ललितपुर महानगरपालिकाले पाँच अर्ब १७ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो ।

भरतपुर : छ अर्बको बजेट तयारी

भरतपुर महानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षमा करिब छ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको भरतपुरले गत वर्षको भन्दा एक अर्ब १५ करोड बजेट वृद्धि गरेर ल्याउने तयारी गरेको हो । महानगरको गत वर्षको बजेट चार अर्ब ८५ करोड रुपियाँ सार्वजनिक गरेको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले भनिन्, “हामी उत्पादनका कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ, त्यसैले बजेटको आकार पनि बढ्छ ।” पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइरहेको भरतपुर महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने पूर्वाधारसँगै उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने सोच बनाएको हो ।

भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले कृषि, शिक्षा, स्वरोजगारलगायतका जनमुखी कार्यक्रम ल्याउने तयारी रहेको जानकारी दिए। गत वर्ष प्रत्येक वडामा एक करोड ७० लाख रुपियाँको बजेट गएकामा आगामी आर्थिक वर्ष दुई करोड ५० लाख रुपियाँ पु-याउने तयारी भएको महानगरका लेखा अधिकृत जगन्नाथ अर्यालले बताए ।

पोखरा : पर्यटन क्षेत्र केन्द्रमा

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले महानगरपालिकाको एघारौँ नगर सभामा आव २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन् । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ । समतामूलक समाजको विकास, सुशासन, वित्तीय पहुँचलगायत रोजगारी विकास तथा उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।

सार्वजनिक पार्किङस्थलको व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, ल्यान्डफिल साइटको समस्या समाधान गर्ने, पोखरा सिटीलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउने, क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सवारीसाधनका लागि बसपार्क व्यवस्थित बनाउनुका साथै छाडा चौपाया नियन्त्रण गरी सडकलाई पूर्ण रूपमा छाडा चौपायामुक्त बनाइने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । महानगरपालिकाको सर्वेक्षणअनुसार ग्रस म्युनिसिपल प्रोडक्ट (जीएमपी) एक खर्ब १० अर्ब ५४ करोड रुपियाँ रहेको अनुमान छ । महानगरवासीको प्रतिव्यक्ति औसत आय एक हजार ६०५ डलर रहेको अनुमान छ ।

स्रोत: गोरखापत्र

Share.

Leave A Reply