बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को ऊर्जामन्त्रीस्तरीय बैठकमा विद्युत् सञ्जाल विस्तारका लागि प्राविधिक तथा नीतिगत समन्वय क्षमता विस्तारबारे छलफल हुने भएको छ ।

बुधबार र बिहीबार हुने ऊर्जामन्त्रीस्तरीय बैठक भर्चुअल रूपमा नेपालले आयोजना गर्नेछ । बिम्स्टेकमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड सदस्य छन् । यस पटकका लागि बिम्स्टेक क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्जालको एकीकृत योजना निर्माण, विद्युत्को व्यापार सहजीकरण र भारतको बैङ्ग्लोरमा स्थापना गर्ने भनिएको बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्रको विषय मुख्य एजेन्डा रहेका छन् ।

बैठकको पहिलो दिन सदस्य राष्ट्रका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवबीच र दोस्रो दिन मन्त्रीस्तरमा छलफल हुनेछ । बिम्स्टेकका ऊर्जा गतिविधिलाई केन्द्रित गर्नेगरी भारतको बैङ्ग्लोरमा बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्रको स्थापना गर्ने विषयमा पनि निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास बैठकमा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा ऊर्जा व्यापार पेचिलो बन्दै गएकाले यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो । “बिम्स्टेक क्षेत्रमा विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक प्राविधिक क्षमता, पूर्वाधार विस्तार र उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयले बैठकमा प्राथमिकता पाउनेछ,” उनले भने । बैठकले बिम्स्टेक विद्युत् प्रसारण प्रणालीको गुरुयोजना बनाउने र सदस्य राष्ट्रबीच विद्युत् व्यापारका लागि कानुनी तथा नीतिगत एकरूपता कायम गर्ने विषयमा सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बिम्स्टेकको ऊर्जामन्त्रीस्तरीय बैठकमा सबै सदस्य राष्ट्रका ऊर्जाको आवश्यकता तथा उत्पादनको अवस्था के कस्तो छ र भविष्यमा आवश्यकताको परिमाण कति हो भन्ने आकलन गरी सोअनुरूप नीति तय हुनेछन् । ऊर्जा आवश्यकताको आकलन गरेपछि आवश्यकताअनुसार एक देशको बिजुली अर्को देशमा तथा तेस्रो मुलुकसम्म पु-याउने प्राविधिक सञ्जालको पनि विश्लेषण बैठकमा हुने बताइएको छ ।

आवश्यकताभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन हुने र निर्यात गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले नेपालका लागि पनि यो एजेन्डा संवेदनशील रहन्छ ।

भारतले हालसम्म ३६४ मेगावाट मात्र खरिदका लागि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुने अनुमति दिएको छ । नेपालले बङ्गलादेशसम्म आफ्नो बिजुली पुर्याउन भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले यसमा पनि भारतको सकारात्मक भूमिका अपेक्षा गरेको छ । यद्यपि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सहमति गरेको संयुक्त दृष्टिकोणमा विद्युत् आदानप्रदानका लागि बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) सञ्जाल उपयोग गर्ने उल्लेख छ ।

बिम्स्टेक राष्ट्रका प्रसारण लाइनको क्षमतामा रहेको भिन्नताका कारण प्रसारण लाइन सञ्जालको अन्तरआबद्धता सिर्जना गर्न बृहत् प्राविधिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ । यसैलाई ध्यानमा राख्दै बिम्स्टेक प्रसारण लाइन गुरुयोजनाको अवधारणा ल्याइएको हो । सो गुरुयोजनाको काममा एसियाली विकास विकास बैङ्कको पनि चासो रहँदै आएको छ ।

भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध चिसिएका कारण पछिल्ला वर्ष दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)ले सक्रियता देखाउन सकेको छैन । सार्कको ऊर्जा केन्द्र पाकिस्तानमा छ । चैतमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच विद्युत्को क्षेत्रीय बजारीकरण प्रवद्र्धन गर्न बिम्स्टेक प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो ।

Share.

Comments are closed.