चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुँदै आएको सेयर कर्जा बन्द गर्ने सङ्केत गरेको छ भने मर्जर तथा एक्विजिसनको नाममा रोकिदै आएको सेयर कारोबार खुला गर्ने या नगर्ने जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डमै थोपरेको छ।

चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा सेयर ब्रोकर मार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था हटाइने उल्लेख छ। व्यवस्थित भएपछि मार्जिन कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था हटाइने भनेको खासमा के भन्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट भन्छन् “बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुँदै आएको मार्जिन कर्जालाई बिस्तारै केन्द्रीय बैंकले रोक्ने सङ्केत गरेको हो। नेपालमा मात्रै यस्तो कर्जा बैंक वित्तीय संस्था मार्फत प्रवाह हुँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने यस्तो किसिमको कर्जा सेयर ब्रोकर मार्फत नै प्रवाह हुने गर्छन्। जसले गर्दा नेपालमा पनि उक्त किसिमको कर्जाको अधिकार ब्रोकरलाई नै दिन लागिएको हो। जसको नियामकिय भूमिका नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्ने छ। जति चाँडो यस्तो कर्जामा ब्रोकर कम्पनी अघि बढ्छन् त्यति नै चाँडो राष्ट्र बैंकले उक्त कर्जा बैंक वित्तीय संस्थाबाट बन्द गर्ने छ ।”

भट्टका अनुसार आउने दिनमा केन्द्रीय बैंकले मार्जिन कर्जा बन्द गर्ने छ। मार्जिन कर्जा बैंक वित्तीय संस्थाबाट बन्द हुनुलाई राम्रै मान्न सकिन्छ। किनकि वास्तविक रुपमा मार्जिन कर्जा ब्रोकर मार्फत नै प्रवाह हुनु पर्ने हो। तर नेपालमा उक्त कर्जा प्रवाह गर्न ब्रोकर अहिलेसम्म पनि सक्षम भइसकेका छैनन्। किनकि पाँच वर्ष अघि “मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५” आएको थियो। गएको पाँच वर्षमा नमुनाका रुपमा त्यस्ता कर्जा गए पनि त्यसले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले त्यसलाई अझै कार्यान्वयन योग्य नबनाएका कारण त्यसले सार्थकता नपाएको हो।

यसै त पाँच वर्षसम्म ब्रोकर मार्फत कर्जा बिस्तार गर्न असफल रहेको बोर्डले आउने दिनमा चमत्कार नै गर्ला भन्ने सोच्नु अहिलेलाई हतारो हुन सक्छ। बरु राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको १२ करोडको सीमा नै खारेज गर्‍यो भने त्यसले अर्को समस्या न निम्त्याउला भन्न सकिन्न।

मर्जरमा कारोबार रोकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खारेज गर्दै छ। अर्कोतर्फ तत्कालै धितोपत्र बोर्डले त्यस सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिहाल्ने स्थिति छैन। उसले मर्जरमा गएका कम्पनीको कारोबार के कति दिन रोक्ने भन्ने विषयमा केही समय अघि मात्रै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समिति गठन भएको महिनौँ बितीसक्दा पनि उसले पहिलो बैठक समेत गर्न सकेको छैन। गठित समितिमा राष्ट्र बैकले प्रतिनिधि नपठाएका कारण उसले बैठक नगर्न नसकेको हो। राष्ट्र बैंकले प्रतिनिधि नै नपठाई आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्ने काम मौद्रिक नीति मार्फत गरिदिएको छ। अब राष्ट्र बैंकले प्रतिनिधि पठाए पनि नपठाए पनि त्यसले कुनै अर्थ राख्ने छैन। किनकि अब मर्जरमा गएका कम्पनीको हकमा के गर्ने बोर्ड आफैले निर्णय गर्नु पर्नेछ। दोस्रो बजारमा कारोबार रोकिएला कि नरोकिएला भन्ने कुरा चाहीं आगामी दिनका मर्जरहरुमा हेर्न बाँकी नै छ।

Share.

Comments are closed.