भारत सरकारले युनियन बजेट २०२२–२३ मा भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति (भीडीए) मा कर लगाउन गरेको प्रस्ताव अप्रिल १ बाट कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । भारतको तल्लो सदन लोकसभाले वित्त विधयेक (फाइनान्स बिल, २०२२) पास गरेसँगै भर्चुअल सम्पत्तिमा कर लगाउन मोदी सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

लोकसभाले उक्त विधेयकमा परेको संशोधनसमेत पारित गरेको छ । संशोधनले उक्त विद्ययेकमा भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिलाई थप स्पष्ट पार्ने गरी संशोधन पास गरेको बताइएको छ ।

हालसम्म बिटक्वाइन लगायतका क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानीलाई अवैध भन्दै आएको भारत सरकारले २०२२–२३ को युनियनबाट यसलाई वैध मान्ने नीति अघि सारेको थियो । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणको बजेटमार्फत् भर्चुअल डिजिटल एसेस्ट्समा ३० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेकी थिइन् । अहिले करिब १० करोड भारतीयहरुले क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका यस्ता भर्चुअल डिजिटल एसेट्समा लगानी गरेको अनुमान गरिएको छ ।

Share.

Comments are closed.