श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सरकारले लागू गरेको निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समूहसँग मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री कुँवरले विगतमा जे भए पनि अब यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन् ।

२०७२ सालदेखि नै सरकारले खाडी मुलुक र मलेसियाका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गरेको भए पनि श्रमिकले ती देश जाँदा औसतमा एक लाख २० हजार रुपियाँ तिरेर जाने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । उक्त नीति तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले लागू गर्नुभएको हो ।

त्यसपछि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा धेरै मन्त्री आए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कसैको ध्यान गएन । नवनियुक्त श्रममन्त्री कुँवरले स्वदेशमा रोजगारी नपाएर बाध्यतात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको नीति भए पनि तत्काल यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले निजी क्षेत्रमा लागू गरिरहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सरकारी निकायका करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि समेट्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेको जानकारी दिए । सरकारी निकायमा स्थायी सेवामा रहेकाले सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट सेवा सुविधा पाउने तर तिनै निकायमा करार सेवामा रहेका कर्मचारी वर्षौं सेवा गरेर रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै श्रममन्त्री कुँवरले भने, “त्यस्ता सेवामा रहेका करार कर्मचारीको न्यायका लागि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नुपर्छ, भनेर यस विषयमा छलफल सुरु गरेका छौँ ।”

Share.

Comments are closed.