बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसँघले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएका नीतिले तरलता व्यवस्थापनमा थप कठिनाई हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफल समेत घट्ने बताएको छ। मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पक्ष पनि कठिन रहेको परिसँघले जनाएको छ। परिसँघले मौद्रिक नीतिबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो।

कोभिड–१९ को महामारी, विश्वका विभिन्न परिघटना तथा रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव, अवरुद्ध बनेको विश्वको आपूर्ति प्रणाली, नेपालको विगत र वर्तमान अर्थतन्त्रको परिसूचकहरु, आव २०७९-८० को वित्तीय नीतिले लिएका लक्ष्य र आम जनताको अपेक्षा समेतलाई विश्लेषण गर्दै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ ।

अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरु ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मूख हुँदै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र असहज बनिरहेको वर्तमान अवस्थालाई सहज बनाउनका लागि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र खस्किदो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि समय सान्दर्भिक नीतिहरु मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जारी भएको मौद्रिक नीति समग्रतामा सकारात्मक रहेतापनि वर्तमान अर्थव्यवस्थाको सुधारका लागि कसिलो बनाइएको मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरुको प्राप्ति र अवलम्बन गरेका कतिपय व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन भने चुनौतिपूर्ण हुने सिबिफिनले ठहर गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले सिविफिनले दिएका केहि सुझावहरुलाई भने सम्बोधन गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको वर्गिकरण गरी उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारमा जाने कर्जामा फरक ब्याजदर कायम गरिने, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास एवं कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराइने, निर्यात प्रवर्द्धनमा विशेष प्राथमिकता दिइने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्राएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा छुट हुने व्यवस्थाका लागि समेत यसै वर्ष समन्वय हुने, विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा आवश्यक संशोधन गरिने, नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने, विदेश जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा साट्न बैंक खाता अनिवार्य गरिने जस्ता व्यवस्थाहरु सकारात्मक भएको सिबिफिनले बताएको छ।

त्यसैगरी, साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरूको लागि कर्जा पहुँचमा अभिवृद्धि, कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको निरन्तरता, ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिंदा शेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्थाको खारेजी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरको अवसर र छुट, कर्जा केन्द्रिकरणको अवस्थाको पुनरावलोकन हुने र डिजिटल साक्षरता वृद्धि गर्दै वित्तीय दायरा वृद्धिमा जोड दिने जस्ता विषय समेटिनुले संकुचित बनेको अर्थतन्त्रको पुर्नवहालीका लागि महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने सिबिफिनको विश्वास छ।

बाह्य क्षेत्रका विविध घटनाक्रमको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिएको अवस्थामा आर्थिक स्थिरता कायम गर्न, मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई स्थिर राख्न, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न, कमजोर उत्पादन प्रणालीका कारण चुलिदो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन चुनौती खडा गरिरहेको सिबिफिनकाे जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तो सन्दर्भमा बैकदरमा गरिएको वृद्धि, अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुपातको सीमामा गरिएको वृद्धि, आयात गर्न राखिने मार्जिनलाई परिमार्जन (घटाइएको अवस्थामा) गरी गरिने व्यवस्था, कर्जा प्रवाहको सीमामा संकुचन जस्ता विषयहरुले तरलता व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ हुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा थप चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको र यसबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलमा संकुचन हुन जाने सिबिफिनले जनाएको छ।

सिबिफिनले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन नभएका विषयहरुलाई निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्न समेत आग्रह गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा तय गरिएका व्यवस्थाहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन, अंगिकार गरिएका मौद्रिक औजारहरुको समुचित प्रयोग र चुनौतीपूर्ण देखिएका विषयहरुमा आगामी एकिकृत निर्देशनमार्फत थप सहजीकरण गरिने र सरलीकृत बनाइने अपेक्षा सिबिफिनले गरेको छ।

Share.

Comments are closed.