नेपालको राष्ट्रिय हित  र राष्ट्रियताको संवर्द्धन गर्ने हिसाबले नागरिकताविहीन नागरिकले मात्रै नागरिकता पाउने र गैरनागरिकले नागरिकता लिन नसक्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा  ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा कडा प्रावधान राख्नुपर्ने बताए ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद बेदुराम भुसालले  वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा समयावधि तोक्नुपर्नेमा जोड दिए । भारतमा नेपालका छोरी–चेली विवाह गरेर जाँदा सात वर्षमा मात्रै नागरिकता पाउने प्रावधान रहेको भन्दै नेपालमा पनि सोही खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद डा. विमला राई पौडेलले अनागरिक युवालाई नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा आफू सकारात्मक भए पनि यो विधेयकका केही प्रावधान भने सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाउनुपर्ने धारणा राख्दै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा समयावधि तोकिनैपर्ने धारणा राखे ।

सांसद खिमलाल भट्टराईले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा आफूहरूको समर्थन रहेको बताए । उनले पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा समयसीमा राखिनैपर्ने उल्लेख गरे ।

सांसद सुरेशकुमार आले मगरले नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएकाले त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । सांसद उर्मिला अर्यालले नागरिकको सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने, प्रक्रियागतरूपमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद जगप्रसाद शर्माले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कुनै पनि सम्झौता नगरीकन नागरिकको आवाजलाई सम्बोधन गर्न माग गरे । सांसद गङ्गा बेल्वासेले भौगोलिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक हिसाबले संवेदनशील ठाउँमा रहेकाले नागरिकता दिने विषयमा खुकुलो प्रावधान राख्न नहुने बताए ।

Share.

Comments are closed.