नविल बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित पतितपत्र अर्थात् एलसी खोलेको पाइएको छ । गएको चैत २१ गते राष्ट्र बैंकले २७ वाणिज्य बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुलाई बालुवाटरमै बोलाएर बिलासी वस्तुहरुमा एलसी अर्थात् पतितपत्र नखोल्न निर्देशन दिएको थियो ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति दिनदिनै घटेपछि राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको थियो । राष्ट्र बैंकसँग अब ६ महीनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा पनि नभएको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकले गाडी लगायत विलासी वस्तु आयातको एलसी नखोल्न अनौपचारिक निर्देशन दिएको थियो । तर राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित नै केहि बैंकहरुले एलसी खोलेको पाइएको छ । निर्देशनको भोलिपल्ट अर्थात् चैत २२ गते केही वस्तुहरु आयातका लागि धमाधम एलसी खोलिएका पाइएको हो । चैत २२ गते पछि २५ गतेसम्म लगातार एलसी खोलिएको पाइएको छ ।

निर्देशनपछि ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरी एलसी खोल्नेमा नबिल बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ । एलसी रोक्ने निर्णय भएपछि पनि नबिल बैंकले व्यापारिक घारानाको सेटिङमा आयातको लागि एलसी खोलेको पाइएको हो । स्रोतका अनुसार नविल बैंकले निर्देशन दिएपछि मात्रै पनि एक अर्ब ७४ करोड ७६ लाख ९५ हजार ५९६ रुपैयाँ बराबरको एलसी खोलेको छ ।

नविल बैंकका महाप्रवन्धक मनोज ज्ञवालीले आफूहरुले एलसी खोलेको स्वीकार गरे ।खोलिएका सबै एलसी राष्ट्र बैंकको निर्देशन आउनु अगाडिको भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनको बैंकहरुले भद्र पालना गरेको र नबिल बैंकले पनि नियामक निकायको सबै निर्देशन पालना गरेको पनि उनले बताए ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि एलसी खोल्नेमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक पनि रहेको छ । अन्य केही बैंकहरुले पनि सामान्य परिमाणमा मात्रै एलसी खोलेको पाइएको छ । २३ र २५ चैतमा व्यवसायी अनुज अग्रवालको विशाल ग्रुप अन्तर्गतको युनाइटेड ट्रेडर्सले चकलेट, क्रिम, जिलेटका उत्पादन र लुगा धुने डिटरजेन्ट पाउडरका लागि एलसी खरिद गरेको देखिन्छ ।

एलसी प्रतिबन्धपछि पनि युनाइटेड ट्रेडर्सले ७८ करोड २९ लाख रुपैयाँको एलसी खोलेको देखिन्छ । एलसी बन्द हुनुअघि र पछि गरेर नबिल बैंक र स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकबाट ९ वटा एलसीमार्फत एक अर्ब १ करोड ५ लाख ९ हजार ५६७ रुपैयाँको एलसी जारी भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा राष्ट्र बैैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम वा दिइएको निर्देशन वा आदेश वा शर्तको उल्लंघन गरेमा वा राष्ट्र बैंकले उल्लंघनको प्रकृति तथा गाम्भिर्य हेरी दशलाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

Share.

Comments are closed.