सरकारले निलम्बन गरेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पदीय जिम्मेवारीमा फर्किन पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले अधिकारीले हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने निर्णय गरेसँगै उनी दैनिक काममा फर्किन पाउने भएका हुन्।

अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चले वैशाख १३ गते दुबै पक्षलाई डाकेको छ। त्यतिबेलासम्म गभर्नर अधिकारी निलम्बन हुने छैनन्।

सरकारले चैत २४ गते छानबिन गर्ने भन्दै अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अधिकारी सर्वोच्च पुगेका थिए। राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार सरकारले गभर्नरलगायत संचालकमाथि छानबिन थालेपछि स्वत: निलम्बनको व्यवस्था छ। निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा गभर्नर अधिकारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुशिल पन्तलगायतले बहस गरेका थिए। उनीहरुको बहसपछि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका हुन्।

सरकारको कारवाहीपछि ‘व्यक्तिगत इगो’का कारण अधिकारीमाथि आक्रमण भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग व्यक्तिगत टकरावका कारण अधिकारीलाई सरकारले हटाउने प्रयासस्वरुप छानबिन सुरु गरेको थियो। स्रोत नखुलेको पैसा फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको आरोप गभर्नरले लगाएका छन्।

सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुअघि अर्थमन्त्रीले स्रोत नखुलेको पैसा फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो। पत्रमा राष्ट्र बैंकको पदेन सञ्चालक रहने अर्थसचिव मधु मरासिनीको पनि हस्ताक्षर थियो।

सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको छ। समितिले बैशाख ४ गतेदेखि काम थालेको सूचना सार्वजनिक गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले पदीय जिम्मेवारीमा फर्किन आदेश दिएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बुधबारबाटै राष्ट्र बैंक जाने भएका छन्।

सर्वोच्चको आदेशपछि उनले भने, “मलाई सम्मानित अदालतबाट काम गर्नु भन्ने आदेश भएको छ। त्यसैले म भोलिबाटै राष्ट्र बैंक गएर नियमित काम गर्छु।”

Share.

Comments are closed.