सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उनीमाथि देशको आर्थिक अवस्था ध्वस्त पारेको अभियोग छ । गोप्य सूचना चुहाएको, अर्थतन्त्र विगारेको र सरकारसँग समन्वयन गर्न नसकेको अभियोग उनीमाथि लगाइएको छ ।

सरकार परिवर्तन भएदेखि नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गभर्नर अधिकारीसँग रुष्ट थिए । शुक्रबार मात्र राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले आफूलाई राष्ट्र बैंकबाट असहयोग भएको बताएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बनसँगै छानविन समिति समेत गठन गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ मा जाँचबुझ समिति गठन तथा काम, कर्तव्य अन्तर्गत सरकारले दफा २२ को उपदफा २ बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि देहाय बमोजिमको जाँचबुझ समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

जसमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष र आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट सरकारले तोकेको २ जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

जाँचबुझ समितिपले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस सरकार समक्ष पेश गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिन वा सोधबुझ गर्न सक्नेछन् । जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछन् । उक्त समितिले राय ठहरसहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अधिकारीलाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७६ चैत २४ मा गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको १७ औँ गभर्नरका रूपमा नियुक्त भएका थिए ।

Share.

Comments are closed.