नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले नियामक निकायको स्वायत्तता जोगाएको बताएका छन् । बुधबार पदबहाली गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फ्युलालको एकल इजलासले सरकारले गरेको निलम्बन कानून अनुसार नभएको भन्दै गभर्नर अधिकारीलाई काममा फर्कने दिने फैसला सुनाएको थियो । अदालतको अल्पकालिन आदेशपछि गभर्नर अधिकारीले बुधबार राष्ट्र बैंकमा पदबहाली गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘‘सरकारले व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारीमाथि आक्रमण गरेको होइन, संस्थाविरुद्ध आक्रमण गरेपछि अदालत जान बाध्य हुनु परेको हो, अदालतले पछि पनि न्याय दिनेमा विश्वस्त छु ।”

उनले आफूलाई सरकारले हटाएको भएपनि सरकारलाई दिने सुझाव व्यवसायिक ढंगले दिने र आफू ‘बायस’ नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

‘‘राष्ट्र बैंकको गभर्नर सरकारको सल्लाहकार हो, सकारले हटाउन खोज्यो तथा अदालतको आदेशपछि पुर्नबहाली भए भन्दैमा मैले बायस भएर काम गर्न मिल्दैन, सरकारले सल्लाहकारको रुपमा दिने सुझाव दिने छु,” उनले भने । गभर्नर र अर्थमन्त्री भन्ने व्यक्तिभन्दा पनि संस्था हो भन्दै उनले अहिले विकास भएको घटनाक्रमबाट काममा प्रभाव पर्न नदिन सतर्क रहेको बताए ।

Share.

Comments are closed.