सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा निरन्तरता दिँदै थप एक प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले वाणिज्य बैंकको एउटा शाखाले कम्तीमा कृषिका पाँच योजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत कार्यक्रम गरिने र विद्यालयहरुको पाठ्यक्रममै वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटका केही प्रावधानहरु यस प्रकार छन्:

फरक ब्याजदर

सरकारले उद्योग र व्यापारका लागि फरक फरक ब्याजदर लागू गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत औद्योगिक र व्यावसायिक प्रयोजनका कर्जाहरुको ब्याजदर फरक बनाउन लागेको हो । उत्पादनशील र व्यावसायिक कर्जाको ब्याजदर फरकफरक बनाउने निर्णय आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने भएको छ । सरकारले वित्तीय मध्यस्थताको लागत अर्थात् ब्याजदर घटाउने नीति अघि सारेको छ ।

लघुवित्त कोष स्थापना गरिने

किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा घरदैलोमै उपलब्ध गराउन लघुवित्त कोष स्थापना गरिने भएको छ । यसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न वर्ग तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाबापतको रकम लगानी गर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

महाविपत्ति बन्ड

बजेटमार्फत सरकारले बीमा महाविपत्ति बन्ड जारी गर्ने भएको छ । बीमा समितिको सुझावअनुसार कोरोना बीमाको भुक्तानी गर्न यस्तो बन्ड जारी गर्न लागिएको हो । यस्तै सरकारले बजेटमार्फत एक घर एक बीमा योजना सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । आगामी आवभित्रै गरिब समुदाय तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघुबीमा कम्पनीहरू ल्याइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

सहकारीको नियमन गर्न अर्को निकाय

अब बचत सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा अनुगमन गर्नका लागि छुट्टै संयन्त्र तयार हुने भएको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले सहकारीको नियमन गर्न सहकारीको दोस्रो तहको नियमन निकाय बनाउने भएको छ । अहिले सहकारी तीन सरकारबाट नियमन हुँदै आएको छ । अब छुट्टै संयन्त्र बनाएर त्यसैका माध्यमबाट सहकारीको प्रभावकारी नियमन गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सरकारले यसअघि पनि घोषणा गरे पनि अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको भने छैन ।

बीमा गर्दा ४० हजार रुपियाँ आयकर छुट

सरकारले जीवन बीमा गर्दा ४० हजार रुपियाँसम्म आयकर छुट प्रदान गर्ने भएको छ । बजेटमार्फत सो व्यवस्था गर्न लागेको हो । हाल सरकारले जीवन बीमा गर्ने नागरिकको आयकरबापत बुझाउनुपर्ने रकममा प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपियाँसम्म कर छुट दिँदै आएको थियो ।

सहकारीलाई पनि सहुलियत कर्जा

सरकारले आगामी बजेटमार्फत निश्चित सहकारी संस्थालाई अधिकम पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, राउटे, वनकरिया, मुसहर र डोम समुदायमार्फत सञ्चालित सहकारीलाई अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो ।

Share.

Comments are closed.