पूँजी बजारको समस्या सामाधानका लागि चेम्बर अफ कमर्शले नियामक निकायहरुलाई सुझाव दिएको छ। बिहीबार धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयलाई पूँजीबजारको सुधारको लागि सुझाव दिएको छ।

चेम्बरले तीनवटै निकायमा छुट्टाछुट्टै सुझाव दिएको हो। ३२०० पुगेको बजार अहिले घटेर २ हजार विन्दुमा झरेको छ। चेम्बरले पूँजी बजारमा सुधारको आवश्यकता रहेको औल्याउदै तीनवटै निकायमा सुझाव दिएको हो।

धितोपत्र बोर्डलाई चेम्बरले १० वटा बुँदामा सुझाव दिएको छ भने अर्थमन्त्रालयलाई ६ बुँदा र राष्ट्र बैंकलाई ३ वटा बुँदामा सुझाव दिएको छ।

धितोपत्र बोर्डलाई बुझाएको सुझाव
१) अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलन रहे बमोजिम धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नितिगत, कार्यगत तथा प्रणालीगत तथा पुर्वाधार व्यवस्थाका सम्बन्धमा एक स्थायी प्रकृतिको विशेष समिति बनाई गहन अध्ययन गर्ने र उक्त समितिमा बजारसँग सम्बन्धीत विशेषज्ञ तथा बजारका सेवा प्रदायक संस्था र अन्य सरोकारवाला संस्थाको समेत सहभागितामा आवश्यकता बमोजिम विद्यमान नितिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने तथा नर्या नितिगत व्यवस्था गर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने ।

२) विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ बमोजिम कोष स्थापना तथा संचालनका लागि आवेदन दिएको लामो समय व्यतित भइ सक्दा पनि अनुमति प्रदान हुन नसकेकोले अन्यौलको अवस्था रहेको सन्दर्भमा आवेदनकर्ता संस्थाहरुलाई विना शर्त तत्काल अनुमति दिईनुपर्ने तथा कोष शीघ्र दर्ता हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

३) जारी भएका नियमावलीका मापदण्ड पुरा गरी धितोपत्र व्यवसाय गर्न आवेदन दिएका संस्थाहरुलाई तत्काल अनुमति प्रदान गरी अन्य संस्थाहरुलाई अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा यथोचित अध्ययन गरि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने । यस सन्दर्भमा नियमनकारी निकायको नीतिगत स्पष्टताको अभावको निर्णयमा पुग्न बिलम्व हुने अवस्था सृजना हुन नहुने ।

४) धितोपत्र बजारका पुर्वाधारहरुको उचित व्यवस्था गरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रयोगमा आएका विभिन्न प्रकारका धितोपत्र बजार औजारहरु जारी गर्न सक्ने नीतिगत तथा कार्यगत व्यवस्था तत्काल गर्ने ।

५) हाल सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालनको लामो अवधिमा समेत बजारको आवश्यकता बमोजिमको पुर्वाधार व्यवस्था गरी कारोबार प्रणालीलाई समस्या रहित, सहज, सरल, विविध प्रकारका धितोपत्र कारोवार गर्न सकिने प्रकारले विकास गर्न नसक्दा सम्पूर्ण धितोपत्र बजारको विकासमा प्रतिकुल असर परिरहेको कुरालाई गम्भिर रुपले लिई यसको निजीकरण तथा सशक्तिकरण गर्नुका साथै व्यापक सहभागिता रहने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सुशासन मापदण्ड बमोजिम संचालन हुने गरि अर्को एउटा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्ने ।

६) आवश्यकता बमोजिमको सम्पूर्ण पुर्वाधार सहित वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालनका लागि अनुमति प्रकृया अगाडि बढाई लामो समय देखिको अन्योलताको अन्त्य गर्ने ।

७) धितोपत्र बोर्डले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवाहरुमा बोर्डका अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरुको तजविजी अधिकार नरहने र प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा प्रदान गर्ने प्रकृया तथा समयावधि सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरि सो बमोजिम कार्य नभएमा उचित विभागीय कारवाहीको व्यवस्था गर्ने ।

८) धितोपत्र बजारमा लाग्दै आएको नियामकीय लगायतका विभिन्न शुल्कहरुको अध्ययन गरि उचित हेरफेर गर्नुपर्ने साथै विभिन्न ब्यवसाय तथा सूचीकृत कम्पनीहरुको वार्षिक नविकरण गर्नुपर्ने झण्झटिलो ब्यवस्था हटाउनुपर्ने ।

९) धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाहरु तथा धितोपत्र ब्यवसायीहरुको समेत क्षमता अभिवृद्धि गर्न अति आवश्यक रहेको सन्दर्भमा यथाशिघ्र बोर्डको अगुवाईमा वा संलग्नतामा धितोपत्र बजार प्रशिक्षण केन्द्रको गठन गरि विभिन्न तालिम, अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु ब्यवस्थित रुपमा संचालन गराई धितोपत्र सम्बन्धी विशिष्ट कार्यहरुमा कार्यरत हुन वा बजार सम्बन्धि राय ब्यक्त गर्न अनिवार्य प्रमाणिकरण हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१०) एक विशेष टोली गठन गरि धितोपत्र बजारमा व्यवसायीबाट प्रदान हुने सेवाको निरन्तर अनुगमन गरि आवश्यकता बमोजिमको स्तरोन्नतिका लागि सदैव तयार रहने ।

अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको सुझाव
१) धितोपत्र बजारबाट पुँजी निर्माणलाई प्रोत्साहन हुने गरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलन रहे बमोजिम विभिन्न कोषहरु संचालनका लागि कर सम्बन्धमा यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२) धितोपत्रका विभिन्न औजारहरु कारोवारमा ल्याँउदा सोबाट हुने लाभमा कर लाग्ने व्यवस्था गर्दा लाभान्वीतबाट लिईने व्यवस्था गरि धितोपत्र औजारको विविधिकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

३) शेयर खरीद विक्रीमा लगानीको उद्घेश्य र अवधि अनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार पूँजीगत कर व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।

४) धितोपत्र बजारमा सञ्चालन हुने पोर्टफोलियो लगानी व्यवस्थापन, सामुहिक लगानी कोष तथा विशिष्टिकृत लगानी कोष मार्फत गैर आवासीय नेपाली तथा अन्य संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले यस्ता लगानी व्यवस्थापकले जारी गर्ने वित्तिय औजार तथा सेवाहरु सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी सहज व्यवस्था गर्न तथा लगानी फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा समेत आवश्यक व्यवस्थाका लागि बैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।

५) अर्थ मन्त्रालयमा पुँजी बजारमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा विशेषज्ञ सहितको पुँजी बजार सेलको स्थापना गर्ने र बजार सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य सरोकारवालबाट निरन्तर सुझाव लिई प्राप्त सुझाव बमोजिम तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रकृया तथा कार्यविधि लागू गर्ने ।

६) पूँजी बजारलाई असर पार्न सक्ने विभिन्न नीति नियमहरु ल्याउदा नियामक निकायहरु विच उचित समन्वय भई अन्य सरोकारवालाहरुको समेत राय सुझाव लिई ल्याउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने साथै त्यस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरुको स्थायीत्व सुनिश्चित गर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएको सुझाव
१. दीर्घकालिन रुपमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुल कर्जामा सूचीकृत धितोपत्रमा दिईने कर्जाको सिमा, धितोपत्रको मूल्यमा कर्जाको सीमा तथा कर्जा प्रयोजनको लागि औसत धितोपत्र मूल्य गणना विधि तथा यस्तो कर्जामा जोखिम भार सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरि उपयुक्त हुने तथा कहिल्यै परिवर्तन गर्न नपर्ने नीति अवलम्बन गरेमा नीतिगत स्थायीत्व रहने तथा नीतिगत अस्थिरताको अवस्थामा नीतिगत तहमा पहुँच हुनेबाट बजारमा हुनसक्ने चलखेलको अन्त्य हुने तथा लगानीकर्तामा समेत नीतिगत स्थायीत्वको कारणले बजार प्रतिको विश्वासमा अभिबृद्धि हुने र सोही बमोजिम आफ्नो लगानी रणनीति तय गर्न सक्ने अवस्था रहने ।

२) वित्तीय संस्थाहरुले अन्य मुद्रा बजार उपकरणहरु जस्तै सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटस् सिडीएस, कर्मर्सियल पेपर सिडीएस आदी जारी गर्न प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त हुने ।

३) बैक तथा वित्तिय संस्थाको पुँजी बजारमा हुनसक्ने संलग्नताको विश्वव्यापि अभ्यासलाई अध्ययन गरि यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण नीतिगत व्यवस्था एकैसाथ गर्ने र बैंक तथा वित्तिय संस्थाले के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने अन्योल अवस्थाको सधैका लागि अन्त्य गर्ने ।

Share.

Comments are closed.