नेपालमा आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली प्रकाशन, निर्वाचन अधिकृत नियुक्त र मतपत्र छपाई लगायतका कामहरु तीव्र रुपमा अगाडि बढाइ रहेको छ । यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब ३६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८१ करोड ७६ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आवको सात महिनामा अवधिमा २ अर्ब ७ करोडले घाटामा रहेको छ । चालु आवको माघसम्मा चालु खाता ४ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८९ करोड २१ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब ४७ करोडले घाटामा रहेको छ ।

चालु आवको माघ महिनासम्ममा पुँजीगत ट्रान्सफर १९.४ प्रतिशतले कमी आई ६ अर्ब ३१ करोड कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ७ अर्ब ८३ करोड र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९ अर्ब २ करोड रहेको थियो ।

यसरी नेपालको अर्थतन्त्र घाटामा गइरहेको अवस्थामा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि मागे जति पैसा पाएको छैन । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रु आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार बजेट स्वीकृत गरेको छ । आयोगले विगतमा गर्दै आएको निर्वाचन खर्चमा व्यापक कटौती गरी मितव्ययी निर्वाचन गराउने अठोटका साथ निर्वाचन बजेट स्वीकृत गरेको हो । यता सुरक्षा निकायहरुले कुल बजेटेको १० प्रतिशत मात्रै पाएका छन् ।

अर्कोतिर विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा अहिले तरलता अभाव छ । साढे आठ महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट ५५ खर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका छन् । चालू आवको साढे आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिलेसम्मकै अत्यधिक सापटी चलाएका हुन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले गर्ने चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले आचार संहिता जारी गर्दै सो जानकारी गराएको हो ।निर्वाचन आचार संहिताअनुसार चुनावमा गरिने खर्चका लागि उम्मेदवारहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा खाता खोल्नुपर्नेछ ।

खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलले पनि चुनावसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मरवार पदाधिकारीमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ । ५० हजारभन्दा बढी आर्तिक सहयोग लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्नेछ । दल र उम्मेदवारहरुले आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाउने निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख छ ।

यसरी, स्थानीय चुनावको खर्च बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् गरिने हुँदा तरलतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

Share.

Comments are closed.