पुँजीबजारको महत्त्व तथा यसको स्थायित्त्व प्रति शायदै राष्ट्र बैंकका नीति निर्माताहरु अवगत छन् ! तथापि राष्ट्रको पुँजी परिचालनमा पुँजीबजारको महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने कुरामा सबै नीति-निर्माताहरु सहमत छन् होला ।

प्राय: जसो नीति निर्माताहरुको नजरमा पुँजीबजारले पुँजी परिचालन त गर्छ तर सो कुरा प्राथमिक बजारबाट मात्र हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण छ । तसर्थ, उनीहरुको नजरमा दोस्रो बजारमा हुने मूल्य उतार-चढावले अर्थतन्त्रमा खासै असर पार्दैन र मूल्य सम्वर्धन गर्दैन भन्ने बुझाईले गहिरो छाप छोडेको देखिन्छ । सोही बुझाईले गर्दा पुँजी बजार लगातार  घटेर ‘क्र्यास’ को संघारमा पुग्दा पनि बजारलाई ‘स्टेबल’ गराउन पर्छ भन्ने विषयमा केही पहल देखिएको छैन।

तर वास्तवमा भन्नुपर्दा पुँजी निर्माण र परिचालन गर्न दोस्रो बजारको निकै गहन भूमिका रहेको हुन्छ । ती भूमिकाहरु यस प्रकार छन्:

१. दोस्रो बजारमा उचित प्रतिफल सहित किनबेच गर्न पाइने हुनाले नै लगानीकर्ताहरु प्राथमिक बजारमा लगानी गर्छन् ।

२. दीर्घकालीन लगानी गर्दा कुनै बेला तरलता खाँचो भएको बेला लगानीकर्ताहरु दोस्रो बजारबाट सो कुराको परिपूर्ति गर्छन् ।

३. दोस्रो बजारमा स्थायित्त्व भएन भने प्राथमिक बजारमा पनि लगानी भित्रिदैन । उदाहरणको लागि, कुनै बेला हाइड्रोका आईपिओ रु.१०० भन्दा मुनिमा बेच्दा पनि नबिकेका उदाहरण हामीसँग छन् ।

४. दोस्रो बजारमा राम्रो प्रतिफल पाउने हो भने लगानीकर्ता पुन: नयाँ ‘भेन्चर’ या कम्पनी खोल्न आकर्षित हुन्छन् ।

५. दोस्रो बजारको मूल्य सेयरधनीको ‘नेट वर्थ’ मा झल्किन्छ । मूल्य बढे नेट वर्थ बढ्छ । जसरी, राष्ट्र बैंकले बजारमा रु. १०० पठाउँदा ‘मल्टीप्लाएर इफेक्ट’ ले क्रेडिट क्रियसन हुन्छ, त्यसैगरी  नै दोस्रो बजारमा मूल्य बढ्दा वित्तीय प्रणालीमा नै पुँजी निर्माण हुन्छ ।

पुँजीबजारलाई लक्षित गरेर बजारलाई घटाउने गरी नीति-निर्माण भए के हुन्छ:

१. देशमा लगानीको वातावरण तहसनहश भई लगानीकर्ताको मनोबल गिर्छ ।
२. लगानीकर्ताले देशमा उचित प्रतिफल नपाए सो पैसा ‘पुँजी पलायन’ मार्फत् विदेशमा जान्छ जस्तै विदेशी स्टक मार्केट,क्रिप्टो आदिमा
३. विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स पनि घट्छ किनकि सो पैसा विदेशबाटै लगानीमा जान्छ ।
४. पुँजी पलायनले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा लिक्युडीटी क्राइसिस देखिन्छ जुन हामीले भोगीरहेका छौँ ।

४/१२ नीतिको उद्देश्य के हो ?

१. राष्ट्र बैंकको ४/१२ नीतिको पछाडि उद्देश्य प्रष्ट छैन । कता कता सुन्नमा आएकोमा यसको उद्देश्य ” ठूला लगानीकर्ताको धेरै मार्जिन लोन लिने क्रम बढ्यो, त्यही भएर साना लगानीकर्तालाई मार्जिन लोनमा पहुँच बढाउन” भन्ने स्वयं गभर्नरको पनि राय छ रे ! त्यसोभए, ब्याज र जोखिम मोल्ने क्षमता विकास नभएका साना लगानीकर्ताको काँधमा दोस्रो बजारलाई राख्न खोजेको हो राष्ट्र बैंकले ? त्यही भएर रिजल्ट छर्लङ्ग छ, साना लगानीकर्ता फसे ।

२. उता Single Obligor Limit मा संस्थागत लगानीकर्ता पनि परे जसले गर्दा उनीहरुलाई मार्जिन लोन लिन बन्देज लगाईयो । कम से कम संस्थागत लगानीकर्तालाई त छोड्नुपर्थ्यो । जाहेर नै छ संस्थागत लगानीकर्ताले २५-३० % कर तिर्छन् भने व्यक्तिले ५-७ % !

४/१२ ले निम्त्याएका मुलभूत समस्याहरु यस्ता छन्:

१. जो लगानीकर्ताले १२ करोड भन्दा बढी मार्जिन लोन लिएका थिए, उनीहरुले भटाभट सेयर बेच्नुपर्यो जसले गर्दा नेप्से बजार अप्राकृतिक रुपमा ४०% सम्म खस्यो ।

२. तथ्यांक हेर्दा १ करोड भन्दा माथिको मार्जिन लोन २२% ले घटेको छ भने १ करोडभन्दा तलका मार्जिन लोन पनि सोही रेसियोमा बढेको छन् । मार्जिन कलले साना लगानीकर्ता पनि पेल्यो जसले गर्दा NPA  बुक गर्नुपर्यो । अहिले यसरी नै सेयर मार्केट घट्ने हो भने मार्जिन कलको NPA  शूट-आउट हुने सम्भावना देखिन्छ । पहिला सेयर मार्जिन लोनमा NPA धेरै कम थियो । यसरी, राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसालाई जोखिममा पार्यो ।

अब राष्ट्र बैंकले पुँजीबजार नियन्त्रण गर्न तय गर्नुपर्ने बाटो कस्तो हुनुपर्छ ?

१. समग्र बजार पुँजीकरण (Overall market capitalization) लाई हेरेर मार्जिन लोनको लिमिट तोक्ने

२. मूल पुँजी (Core capital) को ४० % मा मार्जिन लोनलाई सिमित राख्ने

३. Value at Risk र Loan to Value को आधारमा कतिसम्म लोन दिने तोक्ने

४. मार्जिन लोन प्रवाह गर्नको लागि Non-banking Financial  Institution स्थापना गर्ने

५. सेबोन, राष्ट्र बैंक, ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज, क्लियरिंग संस्थाको समन्वयमा Daily Mark to Market (MTM) को आधारमा मार्जिन फन्डको व्यवस्था गर्ने

राष्ट्र बैंकले तुरुन्त: गर्नुपर्ने कार्यहरु:

१. Single Obligor Limit हटाउनुपर्छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई बन्देज लगाउनु भएन ।

२. ४/१२ अन्तर्गत् लोन लिएकाहरुलाई तिर्ने समय थप्नुपर्यो, मार्जिन कल गर्न लगाउन भएन ।

पुँजी बजार क्र्यास हुँदा सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर Market Stabilization Tools हरु ल्याउँछन् । उदारहणको लागि २००८ को वित्तीय सङ्कट टाल्नको लागि अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले $७५०खर्ब बराबरको निजी कम्पनीहरुको सेकुरिटिज किनेर मार्केट बचाएको थियो । यदि राष्ट्र बैंकले आफ्ना यस्ता नीतिहरु सच्याएन भने नेपालमा पनि यस्तो दिन आउँछ जब जनताले कर तिरेको पैसाबाट स्टक मार्केट बचाउन परोस् ! अब राष्ट्र बैंकले यस्ता हचुवाका भरमा नीति निर्माण गर्दैन भन्ने पनि ‘प्रमिस’ गरोस् ! यस्तो हुने हो भने मात्र लगानीकर्ताको मनोबल उकासिन्छ, पुँजी पलायन रोकिन्छ, रेमिट्यान्स बढ्न थाल्छ, फरेक्स रिजर्भ बढ्छ, NRN लाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति सफल हुन्छ र तरलता अभाव पनि सुल्झिन्छ ।

सेयर बजारबाट कमाएर आयात बढ्यो भन्ने लाग्छ भने सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर अन्य तरिकाले कडाई गर्नुपर्छ । नेपालीले कमाउनु हुँदैन, नेपालीको per capita income बढ्नुहुन्न भन्ने राष्ट्र बैंकको नीति हो भने यो सरासर अनुपयुक्त नीति हो ! यसले कसैको भलो गर्ने वाला छैन ।

(लेखक:सेयर विश्लेषक विष्णु प्रसाद बस्याल, सीएफए, आईसीएफएआई । यो लेखकको निजी विचार हो ।)

Share.

Comments are closed.